राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेका छन् । शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलले सो अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सो अध्यादेश जारी गरेका राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । अध्यादेशमार्फत २०७८ को जनगणनाको प्रतिवेदन बमोजिमको दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसूची १ लाई संशोधन गरिने सरकारको भनाइ छ ।
निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसूची-१ मा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार समावेशी समूहको प्रतिशत उल्लेख छ । फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा २०७८ को जनगणनाअनुसार समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले निर्वाचन आयोगले सरकारसमक्ष कानुन संशोधन गर्न माग गरेको थियो ।
२०७८ को जनगणनाअनुसार जनसंख्याका आधारमा समावेशी समूहतर्फ सिट निर्धारण गर्न सरकारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा मंसिर २५ गते अध्ययन समिति गठन भएको थियो । समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा फागुन २१ हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनसंख्याका आधारमा समावेशी आधार प्रतिशतका आधारमा दलहरूले उम्मेदवारको बन्द सूची पेस गर्ने छन् । बन्दसूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ख्याल गरी जनसंख्याको आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विज्ञप्ति :
