नेकपा (एमाले)ले ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा विधान संशोधन नगर्ने भएको छ । महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा पार्टी मुख्यालय च्यासलमा आज साँझ बसेको केन्द्रीय सचिवालयको अन्तिम बैठकले गोदावरीमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधानकै आधारमा नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले महाधिवेशनले राष्ट्रिय राजनीतिको प्रश्नमा विशेष प्रस्ताव पारित गरेको र विधान महाधिवेशनको सर्वोच्चतालाई कायम राख्दै नेतृत्व चयन गर्ने निर्णय बताए । सञ्चारमाध्यममा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढ्न सक्ने चर्चा चलिरहे पनि बैठकले विधानमा कुनै फेरबदल नगर्ने निर्णय गरेको उनले स्पष्ट पारे ।
विगतका महाधिवेशनहरूमा छुट्टै अध्यक्ष मण्डल गठन गर्ने अभ्यास रहे पनि यस पटक एमालेले फरक निर्णय गरेको छ । सचिव योगेश भट्टराईले दिएको जानकारीअनुसार हाल कायम रहेको १८ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयले नै महाधिवेशनको बन्द सत्रमा ‘अध्यक्ष मण्डल’को भूमिका निर्वाह गर्नेछ । सचिव भट्टराईका अनुसार विधानको व्यवस्था अनुसार नै २ सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र १५ सदस्यीय पदाधिकारी (अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सात सचिव)को निर्वाचन हुनेछ ।
बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल अघि सारेको अवधारणा पत्र र उम्मेदवारीको विषयमा पनि छलफल भएको छ । पोखरेलले तयार पारेको दस्तावेज पार्टीको आधिकारिक प्रस्ताव नभए पनि उनले प्रतिनिधिहरूमाझ वितरण गर्न पाउने लचिलो निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकले हालै सरकार र जेनजीबीच भएको सम्झौताप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ । उक्त प्रस्ताव वाचन गर्दै उपमहासचिव ज्ञवालीले निर्वाचनको मुखमा सरकारले असंवैधानिक र निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत सम्झौता गरेको आरोप लगाए ।
उनले गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेकाहरूको मुद्दा फिर्ता लिने, संविधानको मर्मविपरीत विखण्डनकारी सोचलाई प्रोत्साहन गर्ने र राज्य कोषको दोहन गर्ने नियतले सरकारले सम्झौता गरेको भन्दै त्यसको भर्त्सना गरे ।
बैठकले महाधिवेशनका लागि विधानमा व्यवस्था भएको ५ प्रतिशत मनोनयनको अधिकार प्रयोग गर्दै १ सय ८ जना प्रतिनिधि छनोट गरेको छ । सचिव भट्टराईका अनुसार देशभरबाट सिफारिस भई आएका २ सयभन्दा बढी नामहरूबाट समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखी १ सय ८ जनाको नामावली टुंगो लगाइएको हो ।
जसमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र युवाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । मनोनित सदस्यहरूसहित महाधिवेशनमा कुल प्रतिनिधि संख्या २ हजार २ सय ६१ पुगेको छ ।
