संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले कानुनमा बहुविवाहका सम्बन्धमा हुन लागेको नयाँ व्यवस्थाको विषय उठान गर्दै विरोध जनाएका छन् ।
हालै सार्वजनिक भएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिने प्रस्तावित कानुनबारे प्रतिनिधिसभामा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री अजय चौरसियाको जवाफ माग भएको छ ।
बैठकमा आकस्मिक समयमा सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बराल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी सचेतक रुपा शोशी चौधरीले कानुनमन्त्री चौधरीले प्रस्तावित कानुनमा के राख्न खोजिएको हो ? भन्दै जवाफ दिन माग गर्नुभएको हो । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा संशोधन गर्न तयार गरेको विधेयकको मस्यौदामा लेखिएको ‘कुनै पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अन्य महिलासँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएमा त्यस्तो महिलासँग विवाह गर्न चाहेमा विवाह गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान राखिएको हो कि होइन भन्ने सांसदद्वयले प्रश्न गरेका हुन् ।
सांसदहरूले कानुन निर्माणमा सामाजिक परम्परालाई पनि ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । बहुविवाह नेपाली समाजमा सामाजिक रूपमा हेर्न हो भने असामाजिक र कानूनी मान्यताले हेर्ने हो भने गैरकानूनी विषय भएको उल्लेख गर्दै चर्चामा आएको वास्तविकता के हो भन्दै कानून मन्त्रीमाथि प्रश्न सांसदले गरेका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सुशीला श्रेष्ठले बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिन लागेको भन्दै कडा आलोचना गरिन् । उनले बहुविवाहको छुट पाउने विधेयकलाई महिला समानता र संविधानप्रदत्त अधिकारमाथिको कुठाराघात रहेको बताइन् । ‘पहिलो पत्नीसँग मन मिलेन भने सम्बन्धविच्छेद गरेर अर्को बिहे गरे भइहल्यो, त्यो अधिकार छँदैछ । बहुविवाह गर्न पाउने कानुन संविधानको मर्म भावना र संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धि सिडविरुद्ध ठूलो प्रहार हो,’ उनले भनिन् ।
श्रेष्ठले प्रस्तावित विधेयकले सम्पूर्ण महिलालाई चुनौती दिने कार्य भएको र महिलाहरू त्यसको डटेर विरोध गर्ने बताइन् । उनले प्रतिनिधिसभाभित्र गठन हुनुपर्ने महिला समन्वय समिति अझै गठन नहुनु दुःखद् भएको बताउँदै यो समितिको अभावले महिला मुद्दा प्रभावकारी ढंगले उठ्न नसकेको उल्लेख गरिन् ।
