सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको दबाबबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि )सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता पठाइदिएका छन् ।
उनले उक्त विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइदिएका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले बताएका छन् । उक्त संशोधन संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकुल भएकाले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधिसभामा बिहीबार फिर्ता पठाएको प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले बाए ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनबाट पारित भएर आएको संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि गत असार ३१ गते राष्ट्रपतिसमक्ष आएको थियो । एक साता कुरेर अध्ययन गरिसकेपछि पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फर्काइदिएका हुन् ।
संविधानको धारा ११३ ले ‘अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुर्नविचार हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनुपर्ने’, भनेको छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा कांग्रेसमा विधेयक फिर्ता गराएर फेरि छलफल गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । कांग्रेसले उक्त विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधनमा राष्ट्रिय सभाले गरेको परिमार्जन र प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तसँग बाझिने अवस्था भएकाले फिर्ता मगाएर फेरि छलफल आवश्यक रहेको जनाएको थियो ।
नेपालको संविधानले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् कल्पना गरेको छ । प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता परिषदमा रहने प्रावधान छ । परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री हुन्छन् । राष्ट्रपतिले फर्काएको विधेयकमा संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति सिफारिस सर्वसम्मतिबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यदि सर्वमम्मतिमा नभए परिषद् अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री र तत्काल बहाल कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने उल्लेख थियो ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यही कुरा कायम गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । यसलाई लिएर कांग्रेस र एमालेबीच विवाद पनि भयो । कांग्रेस र एमालेबीच प्रधानमन्त्रीसहित बहुमत सदस्य कि प्रधानमन्त्री र बाँकी सदस्यको बहुमत भन्नेमा कुरा मिलेको थिएन । तर समितिले सरकारले ल्याएकै बहुमतीय प्रावधानसहित विधेयक अघि बढाएको थियो । सर्वमम्मतिबाट नभए परिषद् अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्री र तत्काल बहाल रहेको कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको थियो ।
पाँच बुँदे सन्देश
१. नेपालको संविधानको धारा २८४ मा यस संविधानबमोजिम प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी एक संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था रहेको छ ।
संविधानको उक्त धाराको उपधारा (४) मा संवैधानिक परिषद्को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख भएको विषयलाई आधार लिएर मौजुदा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ लाई संशोधन गर्न यो विधेयक तयार भएको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा १२९(२) बमोजिम प्रधान न्ययाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा तथा धारा २८३ वमोजिमका संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सिफारिस गर्दा संवैधानिक अपेक्षाअनुरुप समावेशी, सहभागितामूलक र गुणस्तरीय प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सिद्वान्तलाई आत्मसात गर्न तथा सिफारिसको क्रममा हुन सक्ने स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न, सुशासन एवं कानूनी शासन कायम गर्न एवं राज्य सञ्चालनमा शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरुको लागि नियुक्तिको सिफारिस गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्ने अहम् भूमिका संवैधानिक परिषद्मा रहेको विषयमा कुनै प्रकारको सन्देह वा द्विविधा रहेको छैन ।
२. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को व्यवस्था र अहिले प्रस्तुत संशोधन विधेयकलाई तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गर्दा प्रथम दृष्टि मै संविधानको धारा २८४ को भावना र मर्म एवम् विश्वव्यापि लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने देखिएको तथा यस्तो अभ्यासले संवैधानिकतालाई सिमित र संकुचित बनाउँछ कि भन्ने मेरो आशंका छ ।
३. संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णयमा जो कोहिको चासो र सरोकार स्वभावैले रहने हुँदा यसप्रतिको जनविश्वास बलियो नै हुनुपर्दछ । संविधानको धारा २८४ (१) मा उल्लिखित संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरुलाई स्थायी रुपमा नै राखेको देखिन्छ । तर बहाल रहेका सदस्यहरू पनि कुनै अमुक वेलामा बहाल रहँदैनन् वा अनुपस्थित हुन सक्छन् भनी कल्पनातीत अवस्थालाई लक्षित गरी कानून बनाउँदा त्यसले गम्भीर र जटिल परिस्थितिको सृजना नगरोस् भन्नेतर्फ पनि मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ ।
४. संवैधानिक परिषद्मा उल्लेखित कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्दछ । कथम्कदाचित सर्वसम्मति हुन नसकेमा कुनैपनि तरहले कुल संख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नु हुँदैन र बहुमतको आधार नै निर्णयको अन्तिम आधार स्तम्भ मानिनु पर्दछ । ऐनको दफा ६ को व्यवस्थालाई कुनै युक्तियुक्त आधार र कारण बिना कुनै विशेष परिस्थितितर्फ इंगित गरी प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको पचास प्रतिशत उपस्थित हुँदा कायम हुन सक्ने सदस्य मात्र सम्मिलित भएर परिषद्को तर्फबाट गर्ने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वतः अल्पमत भन्ने बुझिने भएकोले त्यस्तो व्यवस्था रहेको विधेयकको पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ ।
५. शासकीय सुविधालाई र व्यवहारिक आवश्यकतालाई वढी प्राथमिकतामा राखि संवैधानिक र कानूनी शासन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने मनसाय देखिने गरि संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई अनादर गरियो भने प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रशय दिन जान्छ भन्ने विषयलाई समेत सम्मानित संसदले विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
