नेपाल उद्योग परिसंघले ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने अवधिमा पुनरवलोकन गरिनुपर्ने माग गरेको छ । शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव बुझाएको हो ।
कालोसूचीमा चढ्नेको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको भन्दै छिमेकी देशको व्यवस्था अध्ययन गरेर लचिलो नीति अबलम्बन गरिनुपर्ने सुझाव छ । ‘कर्जा समयमा तिर्न नसक्दा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या पनि रफ्तारमा बढिरहेको छ । बैंक कर्जा नियतबस समयमा नतिर्ने व्यवसायी अपवाद भए पनि आमरूपमा त्यस्तो देखिँदैन,’ सुझावमा भनिएको छ ।
धेरैजसो व्यवसायीले चाहँदा-चाहँदै पनि समयमा ऋणको किस्ता तिर्न नसकेको सुझावमा उल्लेख छ । त्यसैगरी माइक्रोफाइनान्स संस्थाहरूको लाभांश वितरण सीमा १५ प्रतिशतको बन्देज हटाउनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ । ‘यदि मुनाफा वितरण गर्न नदिने हो भने, कुनै पनि माइक्रोफाइनान्स संस्थाले व्यवसाय विस्तार गर्न, जोखिम लिन वा दीगो रूपमा अघि बढ्न प्रेरणा पाउँदैन,’ सुझावमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सुझावमा नीतिगत दरलाई राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुरूप अनुशासित गर्न सक्नेगरी प्रभावकारी हुनसक्ने बनाउनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । त्यस्तै, वैधानिक तरलता अनुपातको दर आवश्यकताअनुरूप घटाउनका लागि पनि राष्ट्र बैंक लचिलो रहुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी आधारदरभन्दा कममा बैंकहरूले कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था खोरज गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै समिति गठन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । त्यसैगरी चालु पुँजीकर्जाको प्रावधान तत्काललाई स्थगन गरिनुपर्ने, निष्किय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाको सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधान खारेज गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालन समितिको संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक सदस्य पहुँचको आधारमा भन्दा विज्ञ व्यक्ति हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
