निजामती विधेयकमा दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्थालाई लत्याएर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि पुन: विरोध सुरु भएको छ ।
अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई पुन: नियुक्ति रोक्न राखिएको दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत पारित भए पनि आइतबार प्रतिनिधि सभामा सभापति रामहरि खतिवडाले पेश गरेको विधेयकको मस्यौदामा ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान कमजोर बनाएपछि सांसदहरु समेत आक्रोशित बनेका छन् ।
संघीय निजामती सेवा ऐनमाथि भित्री रूपमा गरिएको चलखेलले सार्वभौम संसद्को हुर्मत लिएको छ । ‘दुईवर्षे कुलिङ पिरियड’को प्रावधान राखेर सुरुमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले टुंगो लगाएको ऐन प्रतिनिधिसभामा पुग्दासम्म उल्टिएको छ ।
निजामती सेवा ऐनको दफा ८२(४) कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’
तर त्यही दफाको उपदफा(५) भने राजपत्रांकित विशिष्ट (मुख्यसचिव, सचिव र अतिरिक्त सचिव) अनि प्रथम श्रेणी (सहसचिव)का लागि अवकाशपछिको दुई वर्षकै लागि थप र छुट्टै व्यवस्था छ । जसमा संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति तथा सरकारले गर्ने अन्य नियुक्ति बाहेकका पदमा नियुक्ति लिन नमिल्ने व्यवस्था थपिएको हो ।
समितिबाट पारित भएको विधेयकमा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द नराखिएको तर प्रतिनिधिसभामा पुग्दा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द राखेको पाएकाले प्रश्न उठेको छ ।
ऐनको प्रावधानमाथि चलखेल भएपछि विपक्षी सांसदहरूले राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा माग गर्नुका साथै निष्पक्ष छानबिनको माग गरिरहेका छन् । उनीहरूले समिति सचिव सुरजकुमार दुराले समेत राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले ऐनमा गरिएको चलखेललाई गम्भीर अपराधको संज्ञा दिँदै निष्पक्ष छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको माग गरेको छ । माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले मंगलबार संसद् भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै यस्तो माग राखेका हुन् ।
माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले हद भएको टिप्पणी गरेका छन् । लोकतन्त्र र जनप्रतिनिधि संस्थाको योभन्दा अवमूल्यन, अपमान र उपहास अरू केही हुन नसक्ने उनले बताएका छन् । माओवादीकै अर्का सांसद माधव सापकोटाले त समिति सभापति खतिवडाकै संलग्नतामा कीर्ते जालसाजी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि यसको चर्को विरोध गरेको छ । रास्वपा प्रवक्ता एवं सांसद मनीष झाले कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको गडबडी सच्याउन कि यसको जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिन राज्य व्यवस्था समिति सभापति खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
विपक्षमै रहेको अर्को दल राप्रपाले पनि यसलाई संसद्को अपमानको रूपमा अर्थ्याएको छ राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले निजामती विधेयकमा भएको हेरफेरले संसद् र सांसदको अपमान गरेको बताएका छन् । यसैगरी एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपालसहित स्वतन्त्र सांसदहरूले समेत यसको चर्को विरोध गरेका छन् ।
ऐनको प्रावधानमाथि भएको चलखेललाई लिएर सत्तारुढ कांग्रेस एमाले सांसदबीच नै एकअर्काविरुद्ध दोषरोपण भएको छ । एमाले सांसद सूर्य थापाले कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको हेरफेरको जिम्मा समितिका सभापति र सचिवले लिनुपर्ने बताएका छन् । उनले कानुन निर्माणमा विधि र प्रक्रियाविपरीतको कुशासन नै हाबी देखिएको टिप्पणी पनि गरेका छन् । एमालेकै अर्का सांसद पदन गिरीले पनि कुलिङ पिरियडबारे भएको चलखेलले सिङ्गो संसदीय प्रक्रियालाई नै बदनाम गर्ने काम भएको भन्दै स्वीकार्य नहुने बताए ।
सत्ता साझेदार कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत पास भएको निजामती सेवा विधेयकमा अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गराइनु ‘घोर अपराध’ र सार्वभौम संसद्प्रतिको ‘अपमान’ भएको बताएका छन् ।
कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको अनधिकृत चलखेलमा आफ्नो संलग्नता नरहेको जिकिर गर्दै सत्तारुढ सांसद एवं राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा उम्किने प्रयासमा देखिन्छन् । उनले कसरी चलखेल भयो भन्ने विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गर्दै आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् ।
