प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक पारित भएको छ । आज बसेको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘विनियोजन विधेयक, २०८२ लाई पारित गरियोस्’ भनी राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरेका हुन् ।
बैठकमा विनियोजन विधेयक पारित गर्नु मन्त्रालयगत रुपमा उठेको प्रश्नको मन्त्रीहरुले जवाफ दिएका थिए । त्यसैगरी खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले अस्वीकार भएको थियो ।
विनियोजन विधेयक पारित गर्नु अगाडि आज बिहान सत्तापक्षीय दलको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो । विनियोजन विधेयक भनेको सरकारले संसदमा पेस गर्ने ऐनको मस्यौदा हो, जसले कुनै पनि आर्थिक वर्षमा कुन मन्त्रालय, निकाय वा परियोजनामा कति रकम खर्च गर्न पाइन्छ भन्ने अनुमति दिन्छ । यो विधेयकमार्फत सरकारले यो मन्त्रालयलाई यति बजेट, यो कार्यालयलाई यति खर्च गर्न पाउने भनेर कानुनी मान्यता दिन्छ । संसदले पारित गरेपछि मात्र सरकारले त्यो खर्च गर्न पाउँछ ।
गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६०.१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत रहेको थियो । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत रहेको थियो । उनले कूल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए ।
बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड परिचालन गरिने र बाँकी आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख थियो । बजेट साउन १ गतेबाट लागू हुनेछ ।
त्यस्तै ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि बैठकले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरू अमनलाल मोदी, भगवती चौधरी, राजेन्द्र केसीले भाग लिई आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक यही असार १४ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
