सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको अध्यक्षतामा समिति बनाउने निर्णय गरेको हो । गृह, श्रम, संघीय मामिला, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।
समितिलाई भिजिट भिसा वितरणमा देखिएका अनियमितता, प्रक्रिया र सम्भावित शक्ति दुरुपयोगका विषयमा ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन म्याद दिइएको छ ।
उच्चस्तरीय समिति गठनसँगै सो प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन हुने अपेक्षा गरिएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणको छानिबन गर्नेबारे सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षबीच जेठ ३० मा दुई बुँदे सहमति भएको थियो ।
उक्त प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा न्यायिक आयोग माग गर्दै रास्वपा र राप्रपाले संसद्मा अवरोध गर्दै आएका छन् ।
