स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
इप्पानका कार्यबाहक अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा गएको इप्पान प्रतिनिधिमण्डलले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा ओलीलाई भेटेर बजेटमा घोषणा गरिएको टेक एण्ड पे प्रावधान फिर्ता नलिए कडा आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको सन्देश सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
इप्पानको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले टेक एण्ड पे को विषयमा ऊर्जा उद्यमीसँग बसेर विस्तृत रूपमा छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले यसका लागि आइतवार वा सोमबारभित्रै समय मिलाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिए ।
गत जेठ १५ गते सार्वजनिक आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तथा कार्यक्रममा विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन गर्ने गरी विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने नीति अवलम्बन गरिने र रन अफ दि रिभर (आरओआर) आयोजनाको टेक एन्ड पे (लिऊ र तिर) अवधारणाअनुसार मात्र विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिने उल्लेख गरेपछि यसप्रति ऊर्जा उत्पादकहरुको छाता संस्था इप्पानले कडा शब्दमा विरोध जनाउँदै आएको थियो ।
बजेटको उक्त बुँदा हटाउनका लागि इप्पानले ३ हप्तासम्म विभिन्न निकायमा भेटघाट र छलफल गरे पनि कुनै पनि निकायबाट उक्त माग सम्बोधनको विषयमा गम्भीरता नदेखाएपछि इप्पानले असार ६ गतेदेखि पहिलो चरणका आन्दोलन घोषणा गरेको थियो ।
इप्पानले पहिलो चरणको आन्दोलनमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउने, टेक एण्ड पे पीपीए फिर्ता लेउ भन्दै एसएमएस पठाउने, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र सबै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई एसएमएस पठाउने र निजी क्षेत्रका सबै संघ संगठनसँग मिलेर संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्ने कार्यक्रम असार ५ गते नै घोषणा गरिसकेको छ ।
इप्पानले सरकारले यो व्यवस्था फिर्ता नलिए १७ हजार १ सय १७ मेगावाट क्षमताका ३ सय ५० बढी आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिने र यी आयोजनाको अध्ययनको क्रममा खर्च भइसकेको ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पनि डुबेर व्यवसायीहरु सडकमा आउने अवस्था सिर्जना भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
यो व्यवस्था यही सरकारले ल्याएको आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुर्याएर भारत र बंगलादेशमा १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने योजनासहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र र तथा कार्ययोजना, २०८१’ को विरुद्धमा आएको इप्पानको भनाइ छ ।
अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टेक अर पे (लिऊ वा तिर) अवधारणामा पीपीए गरिरहेको छ ।
