सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले गरेको यातायात बन्दका कारण आन्दोलनको दोस्रो दिन पनि गण्डकी प्रदेशका सडक सुनसान बनेका छन् ।
केही समयअघि मात्रै गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ नियमावलीको विरोधमा शुक्रवारदेखि प्रदेशभरि सार्वजनिक यातायात ठप्प पारिएको छ । सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरूले शुक्रबारदेखि आफ्ना सवारी साधन थन्काएर नियमावलीको विरोध गरिरहेका छन् ।
प्रदेश सरकारले चैत ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली पारित गरेको थियो । व्यवसायीले उक्त नियमावली खारेजीको माग गरेका छन् । पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष योगेन्द्र केसीका अनुसार प्रदेशभर गुड्ने करिब १५ हजारभन्दा बढी गाडी अहिले घर र ग्यारेजमा थन्क्याइएको छ । पोखरालगायत प्रदेशभर नै लामो तथा छोटो दूरीका बस, मिनिबस, ट्याक्सीलगायत सार्वजनिक सवारी साधन चलेका छैनन् । पर्यटक बस, निजी सवारी साधन मात्रै सञ्चालनमा रहँदा सडकमा फाटफुट रूपमा मात्रै सवारी देखिएका छन् ।
सार्वजनिक सवारी बन्द यात्रुहरू मारमा परेका छन् । विशेषतः उपचारको लागि पोखरा जानुपर्ने जिल्लाका बिरामीहरू यातायात बन्दबाट बढी प्रभावित भएका छन् । पोखराबाट विभिन्न स्थानमा आउजाउ गर्ने सवारीहरू ठप्प हुँदा प्रदेशको राजधानी समेत सुनसान बनेको छ ।
आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत जेठ १८ गतेसम्म प्रदेशभरि सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्ने निर्णय व्यवसायीहरूले गरेका छन् । यस्तै, शुक्रवार काठमाडौंको २७ किलोमिटर चक्रपथ सडकमा समेत गाडी रोकेर विरोध गर्ने र सोही दिन संयुक्त ट्रेड युनियनको बैठकबाट थप कार्यक्रमको घोषणा गरिने केसीले बताए । यसैगरी १८ गते आठ वटा घटक संगठनले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्दै छन् । यो विरोधबाट पनि सरकार प्रारम्भिक विरोधबाट पनि पछि नहटे १९ गतेदेखि देशैभर यात्रुवाहक र मालवाहक गाडीहरू ठप्प पार्ने चेतावनी यातायात व्यवसायीले दिएका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन र नेपाल यातायात मजदुर संघले आन्दोलन गरिरहेका हुन् ।
संघीय ऐनसँग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकारले ल्याउने तयारी रहेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले गत जेठ १ गते रापजत्रमा प्रकाशन गरी निजी सवारी सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावलीको दफा २ को ‘ज’ तत्काल खारेज हुनुपर्ने यातायात व्यवसायीहरुको माग छ ।