निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेख कुलिङ पिरियडको प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मुख्यसचिव लगाएत सचिवहहरुले सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा २ बर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरुले सभामुख घिमिरे र अध्यक्ष दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । विधेयकमा निजामती सेवाको उच्च ओहदाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र राजनीतिक नियुक्ति नपाउने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ राखिएको छ ।
उक्त व्यवस्थाले अवकाश पाएको कर्मचारीको अपमान हुने भएकाले बिचार गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए। कुलिङ पिरियडको बिषय संवैधानिक बिषयसमेत नभएको उनले बताए ।
महासचिव पाण्डेय निजामति सेवा पुरा गरेर बाहिरिसकेको कर्मचारीलाई निजामति ऐनले छुन नसक्ने तर्क गरे । उनले समितिबाट पारित भएपनि सदनको छलफलका क्रममा संशोधन हुन सक्ने बताए ।
दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्थासहितको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट जेठ २ गते पारित भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेख कुलिङ पिरियडको प्रावधानबाट समिति पछि नहट्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति खतिवडाले लामो छलफल र विज्ञहरुसँगको परामर्शपछि विधेयक पारित भएको भन्दै अहिले नै त्यसका रहेको कुलिङ पिरियडको प्रावधानबाट पछि हट्न वा संशोधन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका हुन् ।
निजामती कर्मचारीबाट बाहिरिएको भोलिपल्टै अर्को कुनै निकायमा नियुक्त हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व देखिने भएकाले कुलिङ पिरियडको प्रावधान ल्याएको भन्दै उहाले यस्तो प्रावधान अन्य देशमा समेत रहेको उल्लेख गरे । कुलिङ पिरियडको प्रावधानलाई कर्मचारीमाथिको अविश्वास भन्न नमिल्ने उनले बताए ।
सभापति खतिवडाले कुलिङ पिरियडको बिषयमा मुख्यसचिव लगायतका सचिवहरुको चासो अस्वभाविक रहेको जिकिर गरे । समितिले पारित गरेको विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो सदनमा लैजाने तयारी भइरहेको उनले जानकारी गराए । समितिले पारित गरको विधेयकलाई असंवैधनिक भन्ने अधिकार कसैलाई नरहेको उनको जिकिर छ ।
