नेपालमा शंकास्पद कारोवार तथा गतिविधि झनै बढेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले त्यस्तो कारोबार तथा गतिविधि बढेको देखाएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम सूचक संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकमा सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । त्यसबारे राष्ट्र बैंकले अभिलेख राख्ने राख्ने गरेको छ । शंकास्पद कारोवार तथा गतिविधि प्रतिवेदनको संख्या सन २०२३ मा ६ हजार २ सय ५५ रहेकोमा सन २०२४ मा सो संख्या करिव ४९ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ हजार ३ सय ४ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईका अनुसार सन् २०२४ मा त्यस्तो इकाईले जम्मा १ हजार ८ सय ९४ प्रतिवेदन विश्लेषण गरेकोमा सोमध्ये १ हजार ८६ वटा प्रतिवेदन थप अनुसन्धानका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने अनुसन्धानकारी निकायमा तथा नियामकीय कारवाहीका लागि नियमनकारी निकायमा पठाइएको छ । यसमध्ये ८ सय ८ वटा प्रतिवेदन इकाईले भविष्यमा थप जानकारी प्राप्त भएमा पुनः विश्लेषण गर्ने गरी अभिलेखीकरण गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सूचक संस्थाहरूले इकाईमा सन् २०२३ मा १७ लाख ८३ हजार १८३ वटा सीमा कारोवारको विवरण पेस गरेकोमा सन् २०२४ मा सो संख्या १९ लाख ७२ हजार ८५५ पुगेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी गर्नुपर्ने रिपोर्टिङ तथा पत्राचारका लागि इकाईको गोएएमएल प्रणालीमा आवद्ध सूचक संस्थाहरू, कानून कार्यान्वयन गर्ने अनुसन्धानकारी निकायहरू र नियामक निकायहरूको जम्मा संख्या सन् २०२३ को अन्त्यमा १ हजार ४९६ रहेकोमा सन् २०२४ को अन्त्यमा १ हजार ९०५ पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्षको मध्यतिर नेपाल दोस्रोपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानीसम्बन्धी ग्रे-लिस्टमा परेको थियो । फ्रान्सको पेरिसमा फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिम पूर्ण सूची (ग्रे) लिस्टमा राखेको थियो । दुई वर्षअघि एफएटीएफको एशिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)को पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (एमईआर)ले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति नभएपछि नेपाल ग्रे-लिस्टमा परेको थियो ।
एफएटीएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधमा लगानी रोक्न संसारभरका मुलुकहरुले खडा गरेको अन्तरसरकारी निकाय हो । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा रहेका मुलुकलाई ब्ल्याक लिस्ट तथा ग्रे-लिस्टमा राख्दै आएको छ ।
यसअघि फिलिपिन्सको मनिलामा हालै भएको एपीजी बैठकमा नेपालको प्रगतिबारे समीक्षा भएको थियो । त्यसमा नेपालको प्रगति चित्तबुझ्दो नभएको निष्कर्षसहित एपीजीले नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूचीमा राख्नुपर्ने गरी सिफारिस गरेको थियो ।
