उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्का र भारतका विद्युत र आवास तथा शहरी मामिलामन्त्री मनोहरलाल खट्टरले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गरेका छन् ।
उर्जामन्त्री खड्काको निमन्त्रणमा दुईदिने औपचारिक भ्रमणमा आएका भारतीय समकक्षी खट्टरले भारतीय लगानीमा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउस र बाँध क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेका हुन् ।
अवलोकनका क्रममा मन्त्रीद्वयले ठेकेदार कम्पनीसँग अहिलेसम्मको आयोजनाको प्रगति र आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएको समस्याको बारेमा जानकारी लिएका थिए । उर्जामन्त्री खड्काले नेपालको उर्जा क्षेत्रको विकासमा भारत सरकारले गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद दिँदै आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । ‘अरुण तेस्रो देशकै महत्वपूर्ण जलविद्युत आयोजना भएकाले सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ, सरकारले कुनै कमी हुन दिँदैन, तपाईँहरुले आयोजनालाई चाँडो सम्पन्न गर्न लाग्नुहोस्,’ उर्जामन्त्री खड्काले भने ।
भारतका विद्युतमन्त्री खट्टरले नेपाल जलविद्युतको क्षेत्रमा अपार सम्भावना भएको मुलुक भएकाले उर्जा क्षेत्रबाटै समृद्धि हाँसिल गर्न सकिने बताए । उनले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्नसके दुवै देशलाई फाइदा हुने भएकाले समयमै सक्नुपर्नेमा जोड दिए । भारत सरकार नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार रहेको उनको भनाई थियो ।
संखुवासभाको मकालु र चिचिला गाउँपालिकाको सीमानामा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको उतपादन क्षमता ९०० मेगावाट रहेको छ । उक्त आयोजना पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी २०७५ वैशाखमा नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।
आजै दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यसहित दुईवटा ४ सय केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौताअनुसार इनरुवा-न्यु पूर्णिया र दोदोधारा (लम्की)-बरेली प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी गठन गरिनेछ । जसमा सम्बन्धित देशको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व हुनेछ भने बाँकी ४९ प्रतिशत अर्को देशको हुनेछ ।
इनरुवा-न्यु पूर्णिया प्रसारण लाइनमा नेपालतर्फ २५ किलोमिटर र भारततर्फ १ सय किलोमिटर दुरी रहनेछ भने दोदोधारा-बरेली प्रसारण लाइन नेपालतर्फ करिब ३५ र भारततर्फ १ सय ५० किलोमिटर रहने बताइएको छ । यी प्रसारण संरचनाले भारत-नेपाल विद्युत् कारोबारलाई सहज बनाउँदै ऊर्जा प्रवाहलाई भरपर्दो बनाउने विश्वास लिइएको छ ।
