सरकारले संक्रमणकालीन न्याय निरुपण (टीआरसी)का निम्ति यसअघि म्याद सकिएको सिफारिस समितिलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।
आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो । यसअघि गठित समिति सिफारिस नै गर्न नसकी बिदा भएपछि ‘सर्च कमिटी’ बनाउने विषयमा आजै प्रमुख दलबीच समझदारी बनेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सांसद एवं गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत सहभागी थिए ।
विगतमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा बनाएको सर्च कमिटी दरखास्त आह्वान गरेर नाम संकलनपछि विघटन भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसअघि नै बनेको समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । मिश्र नेतृत्वको सर्च समितिमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ छन् । एकजना राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष एवं अध्यक्षले तोकेको एक जना सदस्य रहने सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सरकारले समिति गठन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र दुवै आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।
