बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा ल्याइएका विद्युतीय सवारी लामो प्रतिक्षापछि सञ्चालनमा आउने भएका छन् । सञ्चालन अनुमतिका लागि कानुनी जटिलताका कारण ती सवारी साधन दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि खुला आकाशमुनि थन्किएका थिए । बस सञ्चालनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालै कानुनी बाटो खुला गरेको हो ।
दातृ निकायबाट अनुदानमा प्राप्त अत्याधुनिक सुविधासहितका ती बस र ‘भ्यान’ प्रदेश सरकारले सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियाको बाटो नखोलिदिँदा समस्यामा परेका थिए । साढे दुई वर्षदेखि थन्किएका ती सवारी सञ्चालनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालै कानुनी बाटो खुला गरिदिएको छ ।
प्रदेश सरकारको वैशाख ८ गतेको बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा लुम्बिनी विकास कोषका पाँच विद्युतीय बस र १४ भ्यानलाई सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्ने स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।
एसियाली विकास बैंक ९एडीवी० को अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत १३ करोड लागतमा लुम्बिनी विकास कोषलाई यी बस र भ्यान प्राप्त भएका हुन् । विद्युतीय सवारी नेपाल भित्र्याउँदा साढे तीन करोड बढी भन्सार राजस्व भने सरकारले बेहोरेको थियो । यी सवारी साधनका लागि भनेर नै लुम्बिनीमा १३ करोड ९० लाख रुपैयाँ लगानीमा चार्जिङ स्टेसनसमेत बनिसकेको छ ।यी सवारी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहत थिए ।
लामो समय खुला आकाशमुनि थन्किदा कतिपयका टायर र ब्याट्रीसमेत बिग्रिएका छन् । लुम्बिनी र यससँग सम्बन्धित बौद्ध क्षेत्रका पर्यटकीय सुविधाका लागि भनेर २०७७ मङ्सिर ९ गते ल्याइएका पाँच १९ सिट क्षमताका बस र १४ पाँच सिट क्षमताका भ्यान स्वचालित ढोका भएका र शारीरिकरुपमा अशक्तका लागि अपाङ्गमैत्री छन् ।
भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र बुद्धस्थल तिलौराकोट, रामग्राम र देवदह लगायतका बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई जोड्न र ती क्षेत्रमा पर्यटक आवतजावत सहज बनाउन यी साधन अनुदानमा आएका हुन् ।
निर्णयको कार्यन्वयनका लागि मातहत यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी रुपन्देहीलाई समेत निर्देशन गरिसकेको पत्र बुधबार कोषलाई प्राप्त भएको कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले जानकारी दिए । कोषले केही महिना यी सवारी साधनको परीक्षण सञ्चालन गरेर पनि अनुमति नपाउँदा नियमितता दिन पाएको थिएन ।
