सरकारले २०६२/६३ देखि हालसम्म (२०८२/८३ सम्म) सार्वजनिक पदधारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न ‘सम्पत्ति जाँचबुझ/ छानबिन आयोग’ गठन गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै गत वर्ष चैत १३ गते १५ दिनभित्र यस्तो समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो। सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको ४३औं बुँदामा समेत यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन बुझाएपछि प्राप्त सुझावका आधारमा सरकारले थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ । आयोगलाई कुनै समय अवधि भने तोकिएको छैन ।
