नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडबीच नेपाल प्रहरीको तलबी बचत खाता सञ्चालन तथा कर्जासम्बन्धी २०७८ असार १५ गते भएको समझदारीमा उल्लेखित व्यवस्थामा सेवा सुविधा थपसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमबीच प्रहरी महानिरीक्षक दिपक थापा र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनालले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुका साथै समझदारीपत्र आदानप्रदान गरे ।
सम्झौताअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको आधारभूत व्याजदरमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पेशाकर्मी सरल कर्जामा एक दशमलव ७५ प्रतिशत, घर कर्जामा एक प्रतिशत, गाडी कर्जामा दुई प्रतिशत, शैक्षिक कर्जामा एक प्रतिशत प्रिमियम व्याजदर कायम हुनेछ । बहालवाला प्रहरी कर्मचारी तथा अवकाश, अमर/सहिद र अशक्त प्रहरी कर्मचारी (पेन्सन खाता) राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नियमअनुसार २० वर्षसम्मको ५० लाख रुपैयाँसम्म घर कर्जा तथा नयाँ सवारी साधन खरिद सात वर्षको लागि गाडी कर्जा उपलब्ध हुनेछ । प्रहरी कर्मचारीहरूलाई वार्षिक दुर्घटना भई मृत्यु वा पूर्ण अपांगता भएमा पाँच लाख रुपैयाँको बीमा हुनेछ । नियमअनुसार बिदामा रहेकोबाहेक अन्य खातावाला कर्मचारीहरू दुर्घटनाबाट घाइते भई उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा दोहोरो बीमा दाबी नहुने गरी बीमा प्राधिकरणबाट जारी भएको निर्देशिकाबमोजिम अस्पतालको बसाइँ तथा खर्चको क्षतिपूर्तिलगायत सुविधा बीमाबापत उपलब्ध गराउने गरी नाम उल्लेख गरी बीमा गराउनुपर्नेछ । उक्त बीमाको लागि प्रतिव्यक्ति एक सय रुपैयाँ शुल्क लिई बीमा गर्न सकिने छ ।
यसैगरी सेवा निवृत्त भएका पूर्वप्रहरी कर्मचारीहरूलाई तीनपांग्रे अटो रिक्सा खरिद तथा सञ्चालनका लागि बैंकको पेन्सनर कर्जा कार्यविधिबमोजिम कर्जा स्वःपुँजी अनुपात ८० प्रतिशत बैंक कर्जा र २० प्रतिशत स्वयंले व्यहोर्ने गरी कर्जा सुविधा प्राप्त हुने र सो कर्जा रकम सीमा कायम गर्दा छ वर्षको पेन्सन रकम बराबर वा अटो रिक्साको परल मूल्यमा नबढ्ने गरी अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँ मात्रमध्ये जुन कम हुन्छ सोहीको आधारमा कर्जा सीमा प्रदान गरिने छ । साथै, कर्जा पाँच वर्षको वा बढीमा ६० किस्तामा भुक्तानी हुने गरी अवधि कायम हुनेछ ।
नेपाल प्रहरी कल्याणकारी शाखाको सिफारिसमा प्रहरी परिवार, अमर/सहिद तथा अशक्त प्रहरी परिवार संलग्न रहने लघुउद्यम स्थापना, कृषि तथा पशुपालन, साना तथा मझौला व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बैंकको विद्यमान कर्जा कार्यविधिको अधिनमा रही व्यवसायको वित्तीय आवश्यकताअनुसार कर्जा उपलब्ध हुने र सो कर्जाको बैंकको आधार दरमा एक प्रतिशत प्रिमियम व्याजदर कायम हुनेछ । साथै, घर कर्जा, एसएमई तथा कृषि कर्जाको लागि कर्जा सुरक्षाबापत घर/जग्गा अचल सम्पत्ति धितो रोक्का हुने तथा नेपाल प्रहरी संगठनमा सेवा गरी निवृत्तिभरण (अवकाश) प्राप्त गरेका पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरूको पेन्सन बचत खाता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खोली भुक्तानी लिएको हुनुपर्ने समेत समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त समझदारी २०८२ वैशाख १ गते बाट लागु भइसकेको छ ।
दुइपक्षीय समझदारी कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक दिपक थापाले सम्झौताको लागि वाणिज्य बैंकलाई धन्यवाद दिँदै यस सम्झौताले सुरक्षित र समुन्नत समाज निर्माण गर्ने पवित्र लक्ष्यका साथ अहोरात्र खटिने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न थप उत्प्रेरणा र हौसला मिल्नुका साथै अवकाशप्राप्त, अमर र अशक्त प्रहरी कर्मचारी तथा आश्रित परिवारजनले सरल र सुलभ कर्जालगायतका सुविधा प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । आगामी दिनमा समेत नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच आपसी सहयोग आदान प्रदान हुने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनालले नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले विभिन्न चरणमा सहकार्य गर्दै आएको चर्चा गर्दै आगामी दिनमा समेत नेपाल प्रहरीसँग आवश्यक सहकार्य र समन्वय गर्दै जाने बताए ।
