मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित ऊर्जा क्षेत्रमा यस वर्ष केही महत्त्वपूर्ण प्रगति भएका छन् । सन् २०३५ सम्म कुल २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको महत्वाकांक्षी ‘ऊर्जा मार्गचित्र’लाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
पहिलोपटक नेपालको बिजुली बङ्गलादेश पुगेको छ । ‘टोकन’कै रूपमा भए पनि भारतीय प्रसारण सञ्जालको प्रयोग गरेर ४० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश पुर्याइएको हो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका केही महत्त्वपूर्ण योजना भने सुरु हुन सकेको छैन । बुढीगण्डकी, नलगाड, माथिल्लो अरुण, दूधकोशीजस्ता ठूला आयोजना सुरु गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । यसबीचमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । लामो समयदेखि सुल्झन नसकेको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको महसुल विवाद निरुपण हुने दिशामा अग्रसर छ । सोही विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति उल्लेखीय नभए पनि सन्तोषजनक छ । नदी पथान्तरण आयोजनाका रूपमा रहेको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको प्रगति यस वर्ष अपेक्षित देखिएको छ । सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भए पनि बाँधस्थल र विद्युत गृहको काम खास अर्थमा अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो छ ।
यस वर्ष मन्त्रालयले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममार्फत गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई बिनाधितो सहुलियत दरमा दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्मको सेयर प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । लामो समयदेखि पछाडि परेको नारायणी नदीपारि सुस्तामा ११ केभी लाइनमार्फत राष्ट्रिय ग्रिड विस्तार गरी विद्युतीकरण भएको छ ।
त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेशन तथा चिलिमे २२० केभी लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यसबाट रसुवागढी, साञ्जेन आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ । गत असोज ११ र १२ को बाढीले क्षति पुर्याएको आयोजना पुनर्निर्माण एवं विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण प्रणालीको मर्मतसम्भार गरी विद्युत् प्रणाली तन्दुरुस्त बनेका छन् । बाढीको चपेटामा परेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना पनि पुनर्निर्माण भइ बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।
लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) खोलिएको छ भने वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने अवधि थप गरी सकारात्मक पहलकदमी लिइएको छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमलाई थप परिमार्जन गरी अगाडि बढाइएको छ । यसबीचमा रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनामार्फत १४ हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको छ । सोही आयोजनामा चार दशमलव ७१ मेगावाट बिजुलीसमेत उत्पादन भएको छ ।
सौर्य विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी गर्न स्थानीय सरकारको सिफारिस मात्र भए पुग्ने नीतिगत प्रबन्ध गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा थप बिजुलीको प्रबन्धदेखि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि कूटनीतिक पहल तथा प्रयासमार्फत थप वातावरण बनाउने काम यसबीचमा भएका छन् ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्त्वकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा दुई देशबीच उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा मतैक्यतासमेत यसै वर्ष भयो ।
प्रसारण सञ्जालको विस्तारमार्फत विद्युत् व्यापारमा थप सहजता प्रदान गर्न पछिल्लो सहमतिले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने विश्वास लिइएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार सन् २०३४–३५ सम्म निर्माण गर्नेगरी दुईवटा नयाँ र एक हाल सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ ।
नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले निजगढ–हरनैया–मोतीहारी ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको थियो । यस्तै, कोहलपुर–लखनउबीच पनि ४०० केभी क्षमताको प्रसार णलाइन निर्माण हुनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमा उच्च क्षमताको कन्डक्टरद्वारा प्रतिस्थापन हुनेछ । सो प्रसारण लाइनमार्फत हाल ८०० मेगावाट बिजुली आयात निर्यात भइरहेको छ । सो प्रसारण लाइनमार्फत एक हजार मेगावाटसम्म बिजुली आयात–निर्यात हुनेछ ।
दुई देशबीच यसअघि नै इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बेरेली प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भइसकेको छ । ती दुवै प्रसारण लाइनको क्षमता ४०० केभी रहने छ । यसैगरी हाल न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण जारी छ । बिजुली उत्पादन गरेरमात्र नहुने र त्यसलाई क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउनका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने भएकाले दुई देशले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् ।
यस्तै, अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक सतलज विद्युत् निगमले पनि ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । त्यसलाई समेत विद्युत् व्यापारमा प्रयोग गर्न सकिने छ । प्रस्तावित इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ‘निर्माण संयुक्त उपक्रम’ तय गरिने छ । त्यसले क्रमशः सन् २०२८/२९ र २०२९/३० सम्म निर्माण सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक पहल गर्ने छ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारततर्फको पावर ग्रिडले संयुक्त उपक्रममार्फत निर्माण गर्ने छ । त्यसमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत स्वपुँजी रहने छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सहज बिजुली आयात निर्यातका लागि चमेलिया–जैलिजीवी २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । त्यसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुने क्रममा छ । सो प्रसारण लाइन डबल सर्किट हुने छ । नेपाल खण्डको प्रसारणलाइन प्राधिकरणले र भारततर्फको भने पावर ग्रिडले निर्माण गर्ने छ । सन् २०२७ को डिसेम्बरसम्म सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको अन्तिम तयारी गरिसकेको सन्दर्भमा कर्णाली करिडोरमा पनि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । त्यसबाट पनि दुई देशबीच विद्युत् व्यापारमा अर्को मार्ग तय हुने विश्वास लिइएको छ ।
प्राधिकरणले एक अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ९२ हजार युनिट बिजुली भारत निर्यात गरी १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजार बराबरको आम्दानी गर्न सफल भएको छ । प्राधिकरणले प्रतियुनिट औसतमा सात रूपैयाँ ६३ पैसामा भारततर्फ बिजुली निर्यात गरेको थियो ।
