उपभोक्तासँग केबल अपरेटरहरुले मासिक ५ सयभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । उपभोक्ताले छनोट गरेको च्यानलमात्र टेलिभिजनमा उपलब्ध गराउनुपर्ने र यसका लागि अधिकतम मासिक ५ सय रुपैयाँमात्र शुल्क लिन पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले शुक्रवार प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेसँगै केबल अपरेटरहरुले आफूखुसी शुल्क लिन नपाउने भएका हुन् ।
केबल अपरेटरले आधारभूत प्याकेजबापत उपभोक्ताबाट मासिक २५० रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यसका अतिरिक्त थप च्यानलका लागि अधिकतम २५० रुपैयाँ शुल्क लिन सक्नेछन् । मन्त्रालयले शुल्क तिरेअनुसार च्यानल थपघट गर्न पाइने व्यवस्था अर्थात ‘आला कार्ट’ मूल्य प्रणाली लागू गर्दै शुल्क निर्धारण गरेको हो । यससँगै नेपाली उपभोक्ताले पहिलोपटक आफूलाई मनपर्ने च्यानलको मात्रै शुल्क तिरेर हेर्न पाउने छन् ।
यसअघि केबल अपरेटरले उपलब्ध गराएको प्याकेजमा आफूलाई मन नपरे पनि च्यानलको शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले एकमुष्ठ प्याकेजको पैसा तिर्दा सबै च्यानल आउने गर्छन् । च्यानल छनोट गर्ने अधिकार उपभोक्तामा थिएन । अब भने आफूले रोजेको च्यानलको मात्रै शुल्क तिरेर हेर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार चैत १५ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी आलाकार्ट लागू गरेकी थिइन् । जसअनुुसार संचार मन्त्रालयले शुक्रबार टेलिभिजन च्यानहरुको सिग्नल वितरण गर्न अनुमति पाएका सेवा प्रदायकहरुले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्क निर्धारण गरेको हो । जसअनुसार अब न्यूनतम शुल्क बापत मासिक करसहित २५० रुपैयाँ मात्रै लिन पाइनेछ ।
यो प्याकेजमा प्रसारण संस्थाले नेपाली तथा विदेशी ‘फ्रि टु एयर’ अर्थात निःशुल्क हेर्न पाउने च्यानलहरु देखाउनु पर्नेछ । यस्ता च्यानलहरु सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद लगायतका विषयवस्तु समावेश हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । च्यानल अपरेटरले स–शुल्क च्यानलहरु प्रसारण गरेबापत अलग अलग वा बुक गरेको आधारमा मात्रै उपभोक्ताबाट शुल्क लिन पाउने छन् । प्रत्येक बकेट च्यानलको अधिकतम मूल्य करसहित ४० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
विदेशी स–शुल्क च्यानलहरु नेपालमा डाउनलिंक अनुमति लिएर प्रसारण गर्न स्थानीय नेपाली वितरक चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त वितरकसँग सम्झौता गरेर विना भेदभाव सबै नेपाली च्यानल अपरेटरलाई सिग्नल उपलब्ध गराउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैबिच सरकारले इन्टरनेट र टेलिभिजन च्यानल एउटै प्याकेज (बन्डलिङ) गरी बिक्री गर्न पनि रोक लगाएको छ । यस्तै, टेलिभिजन प्रसारणबापत मासिक अधिकतम ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्दा र इन्टरनेट सेवाको भुक्तानी गर्नुपर्दा अहिले तिर्नुपरिरहेको संयुक्त शुल्कभन्दा बढी हुन नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ । इन्टरनेट सेवासँग टेलिभिजन सेवाको शुल्क आबद्ध नगरी छुट्टाछुट्टै शुल्क देखिने गरी सेवा उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकहरुलाई सूचित गराएको छ । यो गर्दा पनि अहिले कायम शुल्कभन्दा बढी हुन नहुने जानकारी गराएको छ ।
